दिल्ली में हुए इस एलाउंस के विषय मे एक वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में दावा किया है कि दिल्ली कि केजरीवाल सरकार की तरफ से मजदूरों के लिए अपने घरों तक जाने के लिए बसों का इंतजाम किया है एवं खाने-पीने की व्यवस्था भी की गई है, ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वास्तविक में दिल्ली सरकार ने ही लोगों से अपील की थी ?, लेकिन वास्तविक में हुआ इसका बिल्कुल विपरीत ,दिल्ली की सड़कों पर मजदूरों  के परिवार महिलाओं ,बच्चों को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया गया, इस परिस्थिति को देखकर यह भी स्पष्ट होता है कि दिल्ली सरकार ने अपनी सीमा से सटे राज्यों की सरकारों से कोई सलाह मशवरा एवं कोई ठोस योजना इन मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए की हो ऐसा प्रतीत नहीं होता।

अफ़वाह का वीडियो

कुछ यात्रियों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार के जनप्रतिनिधियों ने उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया है 

वास्तविकता क्या है? यह जांच का विषय है इस संदर्भ में जनता का केंद्र सरकार पर इस विषय में  जांच  कराने का दबाव बढ़ता जा रहा है कि कोरोनावायरस के चलते  दिल्ली में लॉक डाउन के बावजूद हजारों मजदूरों की जान से खिलवाड़ करके उनको घरों से बाहर निकालने की साजिश किसने की? वहीं जनता की मांग वाजिब भी प्रतीत होती है की हजारों गरीब मजदूरों की जान को अफवाह फैला कर खतरे में डालने वाले लोगों की पहचान करके उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए ,अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस गंभीर मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाती है।

(वाइरल वीडियो में किये दावे की सत्यता की  नेशनल लाइव पुष्टि नहीं करता है)

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मरकज से जुड़े मामले में साउथ-ईस्ट दिल्ली के डीसीपी आरपी मीणा का कहना है कि हमने कार्यक्रम को रद्द और भीड़ न एकत्रित करने को लेकर मरकज को 23 मार्च और 28 मार्च को नोटिस दिया था। डीसीपी ने बताया कि हमने उनसे आग्रह किया था कि इन दिनों कोरोना महामारी फैली है। लिहाजा, कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाए। लेकिन, नोटिस देने के बावजूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही लॉकडाउन के आदेशों का भी उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी।

पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। भारत में भी यह खतरनाक वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। इसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं, दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के सेंटर यानी मरकज वाली घटना से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यहां कई लोग कोरोना संक्रमति पाए गए हैं।

वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार मरकज के मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज कराएगी,वहीं केंद्र सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही हैं, मामले के अंतिम सिरे तक की जांच कर तथ्य सामने लाने की बात भी की जा रही हैं।

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नागरिक संशोधन बिल के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है-

• भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले किसी व्यक्ति के लिए।
• भारतीय नागरिकों के ऐसे बच्चे जिनका जन्म विदेश में हुआ हो।
• ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हों।
• ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक रहा हो।
• गौरतलब है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में धर्म का कोई उल्लेख नहीं है।
• यह अधिनियम पांच तरीकों से नागरिकता प्रदान करता है: जन्म, वंश, पंजीकरण, नैसर्गिक और देशीयकरण के आधार पर।

बहरहाल दोनों सदनों में कांग्रेस, सीपीआई,के बिल के विरोध के एवम शिव सेना के सहयोग नहीं करने के बाद भी नागरिक संशोधन बिल दोनों सदनों में पास होना,इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है,धारा 370,एवम 35 ए के जम्मू कश्मीर से हटाने वाले बिल के बाद यह दूसरा बड़ा मुद्दा है जिसे मोदी सरकार दोनों सदनों से पास कराने में कामयाबी मिली है।

मोदी सरकार का कहना है कि एन आर सी को भी पूरे देश मे लागू किया जाएगा।

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