तहसीलदार को मोहरा बनाकर 255 पेड़ों की हो रही है अवैध कटाई,
भाजपाई नेताओं की सरपरस्ती में भू माफिया ने ओने पौने दामों पर विनोद मिल की जमीन को खरीदा, सरकार को डेढ़ सो करोड़ का लगाया है चूना-रवि राय पार्षद
उज्जैन, विनोद मिल परिसर में मिल मजदूरों के 160 घरों पर अवैध रूप से बुलडोजर चलाने के बाद अब बाहुबली भाजपा नेताओं की सरपरस्ती में प्रशासन अवैध रूप से 255 पेड़ों को काट रहा है यह आरोप क्षेत्र के पार्षद और नगर निगम में विपक्ष नेता रवि राय ने लगाया।
पार्षद रवि राय ने न सिर्फ 255 पेड़ों को काटने की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं बल्कि विनोद मिल की जमीन को ओने पौने दामों पर भाजपा नेताओं की सरपरस्ती वाले भू माफियाओं को बेचने का आरोप भी लगाया है, रवि राय ने कहा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि भाजपा नेताओं के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारीयों द्वारा सर्वे क्रमांक 1738/3, 1738/2, 1919, 1928/5, 1920/1/1, 1920/1/2, 1909/1/2, 1909/1, 1920/3/1, 1909/3, 2923/1/1 की भूमि जो लगभग 92 बीघा हैं, 92 बीघा की ये समस्त भूमि सर्वे क्रमांक एक ही परिक्षेत्र के हैं, को अवैध तरीके से ओने पौने दामों पर बेचा जा रहा है जिससे शासन को 150 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई है।
अशोक मण्डी मार्ग पर ही स्थित है, पश्चात रेल्वे एवं हिरा मिल्स की भूमि हैं। उक्त भूमि के पार्सल क्रमांक 1 एवं 2 को मध्य प्रदेश शासन के लोक परिसम्पति प्रबंधक विभाग द्वारा 19.04.2022 को निविदा के माध्यम से विक्रय कर दी गई हैं , 1.07.2022 को उक्त पार्सल 01 की भूमि लक्ष्मी बाई राठौर को 13000 रूपये लगभग वर्ग मीटर में विक्रय की जा चुकी हैं। पार्सल 02 की भूमि अशोक कुमार जैन को लगभग इसी रेट पर विक्रय की जा चुकी है। उक्त न्यूनतम राशि में विक्रय करने पर मध्य प्रदेश शासन लोक परिसम्पति विभाग को लगभग 150 करोड रूपये राजस्व की हानि हुई है , इसलिए पार्सल क्रमांक 01 एवं 02 विक्रय संबंधी आदेश जारी तत्काल रोका जाये।
रवि राय ने संबंधी विभाग के प्रमुख सचिव, उप सचिव,उप सचिव, महाप्रबंधक, कलेक्टर उज्जैन को पोस्टल ए.डी. एवं समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई है।
रवि राय ने बताया कि अभी पार्सल नं. 01 एवं 02 का पंजीयन रजिस्ट्री नहीं हुआ हैं, पंजीयन कार्य लंबीत है, जिस में भी अतिरिक्त लाभ टेंडर धारी को पहुंचाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम को 3 परसेंट ड्यूटी का नुकसान भी पहुंचाया गया है, मार्केट में इस भूमि को स्थानीय कॉलोनाइजरो एवं डेवलपर्से या यूं कहें की भू माफियाओं द्वारा 8000 रूपये प्रति वर्ग फिट में भूमि को विक्रय किया जा रहा है।
लेकिन विनोद मिल परिसर की भूमि पर लगे 255 व्रक्षो को अवैध तरीके से कटवाया जा रहा है, जब इस भूमि की रजिस्ट्री, डायवर्शन, नामांतरण नहीं हुआ है ,उक्त जमीन यथास्थिति अवस्था में टेंडरधारी को प्रशासन को देना है ऐसे में प्रशासन द्वारा मजदूरों के मकान अवैध तरीके से क्यों खाली कराए गए और अब इस भूमि पर लगे 255 पेड़ों को तहसीलदार द्वारा काटने की परमिशन क्यों मांगी जा रही है जबकि यह काम उक्त भूमि के क्रयकर्ता का है, आश्चर्य की बात यह भी है कि तहसीलदार द्वारा 255 पेड़ काटे जाने की परमिशन महज 6 दिनों में नगर निगम द्वारा दे दी गई, नियमानुसार एक पेड़ काटे जाने पर 10 पेड़ लगाना होते हैं इसके लिए नगर निगम को 2500 पौधे देना होंगे लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि तहसीलदार आखिर उक्त जमीन के 255 वृक्षों को क्यों कटवा रहे हैं यह एक बड़ा सवाल है कुल मिलाकर भाजपा नेताओं द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को ढाल बनाकर उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और भू माफियाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
बहर हाल जानकारी यह भी है कि पिछले दिनों पीएस अभिजीत मुखर्जी भी उज्जैन आए थे और संबंधित मामले में उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और पीएस अभिजीत मुखर्जी की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है, पार्षद रवि राय ने इस मामले में टेंडर निरस्त करने की मांग की है।
इस भूमि को उज्जैन के किन भू माफियाओं ने ओने पौने दामों पर खरीदा है इसका खुलासा हम अगले अंक में करेंगे।