केंद्रीय उपभोक्ता ,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि भारत के सभी राज्यों में वन नेशन, वन राशन कार्ड लागू किया जाएगा।
1 जनवरी 2020 से ही देश के कुल 12 राज्यों आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में एक राष्ट्र एक राशनकार्ड की सुविधा की शुरुआत हो गई है,बाकी बचे राज्यों में भी जून महीने से वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो जाएगा।
नए साल के मौके पर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. इसी साल जून महीने से देशभर में वन नेशन, वन राशन कार्ड स्कीम लागु हो जाएगा,वन नेशन वन राशन कार्ड मोदी सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसके तहत पूरे देश में पीडीएस घारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा,योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाएगी।
देश के कई राज्यों में जनवितरण प्रणाली की दयनीय स्थिति भी है मध्यप्रदेश में विक्रेताओं को 60 महीने से भी ज्यादा से वेतन नही मिल रहा है, जन वितरण प्रणाली की दुकानों में पारदर्शिता को लेकर ई-पॉज मशीन से राशन वितरण किया जाता है पॉज मशीन के कारण दुकानदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कभी नेटवर्क की दिक्कत तो कभी थंब इम्प्रेशन नहीं मैच करने से लाभार्थियों को भी परेशानी हो रही है,वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में खराब नेटवर्क वाले जनवितरण प्रणाली दुकानों में अब एंटीना लगवाने के साथ-साथ वैकल्पिक सिम उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है।
बाहर हाल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2014 से ही ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के सिद्धांत का पालन करते हुए कई ऐतिहासिक कार्य किये है ,वन नेशन ,वन राशन कार्ड को इसी की एक कड़ी है के रूप में देखा जा रहा है।