भारत में अब यह आवाज उठ रही है कि भारत का विकास रुक रहा है या यूं कहें कि दुनिया के अन्य विकसित देशों की तुलना मैं जितनी तेज गति से होना चाहिए वह नहीं हो रहा, उसका प्रमुख कारण जातिगत आरक्षण को माना जा रहा है ओर कहीं ना कहीं इसके चलते काबलियत को दबाया या कुचला जा रहा है,कैसे ?
Jee अर्थात Joint Entrance Examination के 2015 के कट ऑफ नतीजों की बात करें तो हम पाते हैं कि जनरल कट ऑफ 105 ,वहीं ST का कट ऑफ 44, याने 104 अंक लाने वाले जनरल अभ्यर्थी को प्रवेश ना देकर 45 अंक वाले ST के अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा ,अर्थात दुगनी से भी ज्यादा अंक लाने वाले प्रतिभाशाली अभ्यर्थी प्रवेश से वंचित रह जाता है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यह उसकी प्रतिभा के साथ अन्याय नही है ? ,उसके बाद नोकरी में भी आरक्षण,अर्थात प्रतिभाशाली युवा नोकरी से भी वंचित ।
रजिस्टार सेंसस ऑफ इंडिया में RTI के तहत जब यह जानकारी मांगी गई कि sc-st की कुल जनसंख्या के क्या आंकड़े हैं तब यह जानकारी सामने आई कि भारत की कुल जनसंख्या में 24%अनुसूचित जाति एवम अनुसूचित जनजाति एवम 76%में बाकी की सभी जातियां शामिल हैं एवम सरकारी नोकरियों की बात करे तो अनुसूचित जाति एवम अनुसूचित जनजाति को 29%कोटा मिल चुका है ऐसे में नौकरी में जातिगत आरक्षण की आवश्यकता कहां रह जाती है?
आरक्षण देते वक्त यह कहा गया था कि जातिगत आधार पर जो पिछड़े है इसके चलते वह शिक्षा एवं सरकारी नोकरी से वंचित हैं उनको भी अवसर प्रदान कर मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए,ऐसे में 10 वर्ष के लिए जातिगत आरक्षण परीक्षण के तौर पर लाया गया था , ऐसे में जातिगत आरक्षण को आज की इस वर्तमान परिस्थिति के बाद भी जारी रखना ,उन 76%भारत के प्रतिभाशाली युवाओ के साथ न्याय संगत नही कहा जा सकता।
मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव को 9 माह बीत चुके हैं ,चुनाव के वक्त सपाक्स पार्टी ने खूब बढ़ चढ़ कर आर्थिक आधार पर आरक्षण हो ,ओर एट्रोसिटी एक्ट खत्म हो जैसे मुद्दे उठाए ,लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आये उसके बाद से सपाक्स पार्टी ने मौन व्रत धारण कर लिया ,सूत्रों से जानकारी यह भी है कि सपाक्स पार्टी मध्यप्रदेश से खात्मे की कगार पर है, खबर यह भी है कि पार्टी सिर्फ मध्यप्रदेश में ही सक्रिय हुई थी जिसका उद्देश्य मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव के ही नतीजे में परिवर्तन करना था ,2019 लोकसभा चुनाव में सपाक्स पार्टी ने ना कोइ रुची ली ना प्रचार किया ,ना ही चुनाव लड़ा ,यही कारण है कि मध्यप्रदेश की जनता अब स्पस्ट रूप से सपाक्स पार्टी के चुनाव से पहले एकदम आरक्षण एवम एट्रोसिटी एक्ट जैसे मुद्दे लेकर पार्टी का उतपन्न होना और चुनाव के नतीजे के ठीक बाद निष्क्रिय होजाना ,पार्टी प्रपोगंडा संदेह के घेरेे में है, जनता का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान के समय और आज कमलनाथ की सरकार के समय दोनोंं मुद्दे जस के तस बने हुए हैं एवम इनमे कोई परिवर्तन नही आया है, ऐसे में पार्टी का यकायक निष्क्रिय होना कई सन्देहास्पद सवाल खड़े कर रहा है, ज्ञात रहे कि सपाक्स को इस मिशन में करणी सेना सहित कई स्वर्ण संगठनों का साथ मिला था ,ऐसे में भविष्य में आरक्षण को खत्म करने की आवाज उठाकर कोई संगठन सामने आता है तब उस पर जनताा का विश्वास करना कठिन हो जाएगा।
बहरहाल मध्य प्रदेश सहित देश के सभी सामान्य वर्गों की जनता को देश की पिछली सरकारों ने आरक्षण के मुद्दे पर कोई तवज्जो नहीं दी एवं जातिगत आधार पर आरक्षण, शिक्षा एवं नौकरी में आज भी जारी है ऐसे में हिंदुस्तान की 76 %वर्ग मोदी सरकार से उम्मीद लगाकर यह मांग कर रही है की आरक्षण को अब पूर्णता समाप्त किए जाने की आवश्यकता है या इसमें संशोधन कर जातिगत आधार पर ना देकर सभी वर्गों के लिए आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिये, कठोर कदम उठाने में ना झिझकने वाली मोदी सरकार अगर इस संदर्भ में कदम उठाती है तो यह एक ऐतिहासिक कदम होगा , पूरे विश्व में इस तरह की जातिगत आरक्षण व्यवस्था कहीं और नहीं है।